भारतामध्ये दरवर्षी लाखो बालकांना विविध गंभीर आजारांचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये हृदयविकार, कर्करोग, किडनी विकार, रक्तविकार, मेंदूशी संबंधित समस्या, इ. आजारांचा समावेश आहे. दुर्बल आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक पालकांना त्यांच्या मुलांचा योग्य उपचार घेणे शक्य होत नाही. अशा वेळी “बाल संगोपन योजना” (BSY) ही शासनाची एक महत्त्वाची मदतीची योजना ठरते.
बालकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हे समाजाच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे. त्याच उद्देशाने ही योजना राबवली जाते, ज्यायोगे गरीब व गरजू कुटुंबातील मुलांना गंभीर आजारांवरील मोफत किंवा अनुदानित उपचार मिळू शकतात.
योजनेचा उद्देश
-
गरीब व दुर्बल घटकांतील बालकांना गंभीर आजारांवरील वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक मदत करणे.
-
बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे.
-
सर्वसमावेशक व सुलभ आरोग्यसेवा बालकांपर्यंत पोहोचवणे.
-
आर्थिक मर्यादांमुळे उपचार न घेता राहणाऱ्या बालकांना जीवनदान देणे.
-
गरजूंना सरकारी व खासगी रुग्णालयांत उपचार घेण्याची संधी देणे.
योजनेच्या अंतर्गत मदत मिळणारे गंभीर आजार
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत खालील गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मदत मिळते:
-
जन्मजात हृदयविकार (Congenital Heart Diseases)
-
कर्करोग (Cancer)
-
किडनी विकार व डायलिसिस
-
थॅलेसेमिया, सिकलसेल अ‍ॅनिमिया
-
न्युरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स (मेंदूशी संबंधित विकृती)
-
रक्तातील आजार
-
ऑर्थोपेडिक विकृती
-
त्वचारोग (जसे बर्न्स वगैरे)
-
मेंदूवरील ट्युमर
टीप: वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये योजना लागू असताना उपचारासाठी समाविष्ट आजारांची यादी वेगवेगळी असू शकते.
लाभार्थी कोण?
या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी खालील पात्रता आवश्यक आहे:
-
बालकाचे वय: 0 ते 18 वर्षांदरम्यान
-
कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती: BPL (Below Poverty Line), किंवा राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी.
-
राज्यातील निवासी असणे: संबंधित राज्यातील रहिवासी असावा.
-
संबंधित आजाराचे प्रमाणपत्र: डॉक्टर/वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निदानपत्र आवश्यक.
अर्ज प्रक्रिया
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:
-
जिल्हा आरोग्य कार्यालयात किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयात अर्ज उपलब्ध असतो.
-
आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा:
-
जन्म प्रमाणपत्र
-
रहिवासी व उत्पन्न प्रमाणपत्र
-
डॉक्टरचे निदानपत्र
-
बँक खाते तपशील
-
आधार कार्ड (पालक व बालक दोघांचे)
-
-
अर्जाची वैद्यकीय समितीकडून छाननी होते.
-
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शासनाकडून सरकारी/निदिष्ट खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी आर्थिक मदत मंजूर केली जाते.
ऑनलाईन अर्ज (जर राज्य पातळीवर सुविधा असेल तर) :
-
संबंधित राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या किंवा आरोग्य विभागाच्या वेबसाइटवर अर्ज करता येतो.
-
काही राज्ये हेल्पलाइन किंवा सेवा केंद्रांद्वारे सहाय्य करतात.
उपचारासाठी मदत कशी मिळते ?
-
बालकाच्या आजाराचे निदान झाल्यावर पालकांनी अर्ज सादर करावा.
-
वैद्यकीय समिती गंभीरतेचे मूल्यांकन करते.
-
उपचारासाठी रुग्णालय निश्चित करून निधी उपलब्ध केला जातो.
-
रुग्णालयाकडून थेट शासनाकडे बिल पाठवले जाते (काही प्रकरणांत पालकांना भरपाई मिळते).
योजनेचे फायदे
-
मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपचार मिळतात.
-
गरीब कुटुंबांवरील आर्थिक ओझं कमी होते.
-
मुलांच्या जीवनरक्षणाची संधी वाढते.
-
आरोग्य संस्थांशी शासनाची प्रभावी समन्वय रचना तयार होते.
-
मुलांमध्ये सुदृढ विकास घडतो.
योजना राबवणारे घटक
-
राज्य आरोग्य विभाग
-
महिला व बाल विकास विभाग
-
जिल्हा आरोग्य समिती/बालकल्याण समिती
-
सरकारी व नामनिर्दिष्ट खासगी रुग्णालये
-
NGOs (कधी कधी सहाय्यक संस्था)
अडचणी व उपाय
अडचणी:
-
ग्रामीण भागात योजनेबद्दल माहितीचा अभाव आहे.
-
कागदपत्रांची जुळवाजुळव गरीब लोकांसाठी कठीण असते.
-
वैद्यकीय तपासणीस विलंब होतो.
-
योजना प्रचाराचा अभाव व अपारदर्शकता
उपाय:
-
घरोघरी जाऊन आशा कार्यकर्ती/ANM यांचे माध्यमातून माहिती द्यावी.
-
कागदपत्रांची सुलभ प्रक्रिया करावी.
-
आरोग्य मेळावे भरवावेत.
-
ऑनलाईन ट्रॅकिंग सिस्टीम अधिक पारदर्शक करावी.
बाल संगोपन योजना ही केवळ एक आर्थिक मदतीची योजना नसून, ती बालकांचे आरोग्य, सुरक्षितता व भविष्य यांच्याशी निगडित आहे. अशा योजनांमुळे समाजातील गरीब, दुर्बल घटकातील मुलांना सुद्धा उत्तम उपचाराची संधी मिळते. शासनाने या योजनेचा प्रसार व अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली, तर बालमृत्यूदर घटेल, बालकांचे जीवनमान उंचावेल आणि भारताचे भविष्य अधिक सुदृढ होईल.